छत्तीसगढ़ बजट 2021 : कांग्रेस विधायक ने धान खरीदी पर अपनी ही सरकार को घेरा, नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, देखें किसने क्या कहा

 रायपुर । विधानसभा की कार्यवाही जारी  है। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाया है।  मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में धान की कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाया है। बांधी ने पूछा कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कितने राइस मिल हैं। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कितने राइस मिलों को कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन दिया गया है।
इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी दी है, भगत ने कहा कि खरीफ वर्ष 2020-21 में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कस्टम मिलिंग के लिए 18 राइस मिल पंजीकृत किए गए हैं।
कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ वर्ष 2019 में 17 राइस मिल और खरीफ वर्ष 2020 में 18 राइस मिलों ने पंजीयन कराया है।  पंजीकृत राइस मिलों के द्वारा खरीफ वर्ष 2019 में 79495 टन
खरीफ वर्ष 2020 21 में 23458 टन चावल कस्टम मिलिंग का जमा कराया गया है। राइस मिलों के द्वारा फ्री सेल के रूप में खरीफ वर्ष 2019 में 14063 टन और 2020-21 में 12013 टन चावल विक्रय किया गया है।

Read More News: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले शशिकला का राजनीति से संन्यास.. कही ये बड़ी बात

रायपुर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में आवास निर्माण और आवंटन योजना का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया गया है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मोर जमीन मोर मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना और बीएसयूपी के तहत कितने मकान बने हैं ?
कितने निर्माणाधीन है किन-किन योजनाओं में आवास आवंटन के क्या नियम है । बृजमोहन अग्रवाल ने योजनाओं के आवंटन के लिए बनी सूची की जानकारी भी मांगी है। इस पर
नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने लिखित उत्तर में जानकारी दी है, जिसके अनुसार मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत 3853 मकान निर्मित हो चुके हैं। जबकि 1354 मकान निर्माणाधीन हैं। भागीदारी में किफायती आवास यानी एएचपी योजना के तहत 2151 मकान निर्मित हो चुके हैं, जबकि 9430 मकान निर्माणाधीन हैं। इसी तरह बीएसयूपी योजना के तहत 11844 मकान निर्मित हो चुके हैं, जबकि 48 मकान निर्माणाधीन हैं। मंत्री ने निर्माणाधीन मकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई है।

Read More News: भारत बायोटेक का ‘कोवैक्सीन’ 81 प्रतिशत प्रभावी, तीसरे चरण के परीक्षण के आए परिणाम

विधानसभा में धान खरीदी का मामला फिर गरमाया है, जिस पर आसंदी ने  व्यवस्था देते हुए कहा कि , टोकन लेकर धान नहीं बेचने वाले किसानों की सूची पटल पर रखें ।
कांग्रेस के अरुण वोरा के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि टोकन लेने वाले सभी किसान धान बेच चुके हैं।  भाजपा सदस्यों ने मंत्री के जवाब पर  आपत्ति जताई है।
भाजपा शिवरतन शर्मा ने पूछा कि जिन किसानों ने टोकन लिया और धान नहीं बेचा उनसे धान लेंगे क्या ?
इस पर आसंदी ने दी व्यवस्था,भाजपा विधायकों को कहा कि वे  ऐसे किसानों की सूची सदन के पटल पर रखें। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा-कस्टम मिलिंग नहीं हो रही है

Read More News: भाजपा हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं, सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया- ठाकरे

विधानसभा की कार्यवाही में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर  खाद्यमंत्री अमरजीत भगत घिर गए, दरअसल कांग्रेस के विधायक संतराम नेताम के सवाल पर खाद्यमंत्री अमरजीत भगत घिर गए,विधायक संतराम नेताम ने पूछा कि कोंडागांव में  2019-20 और 2020-21 में समर्थन मूल्य में कितना धान खरीदा गया, पुराने धान का उठाव क्यों नहीं हुआ और मिलिंग क्यों नहीं कराई गई। इस पर खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 2019-20 में 1,44,677 टन धान की खरीदी की गई, 2020-21 में 1,43,463 टन धान की खरीदी की गई,कस्टम मिलिंग के लिए 94,938 टन धान के विरूद्ध 63,808 टन राइस मिलरों द्वारा जमा कराया गया है।

इस पर कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने कहा-शेष धान की मिलिंग क्यों नहीं कराई गई, जिस पर अमरजीत भगत ने कहा केन्द्र से अनुमति देर से मिली और उसना चावल की मिलिंग क्षमता कम है।

Read More News: भारत बायोटेक का ‘कोवैक्सीन’ 81 प्रतिशत प्रभावी, तीसरे चरण के परीक्षण के आए परिणाम

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि धान सड़ गया है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए,जांच के बाद वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कस्टम मिलिंग के लायक धान है या नही इसकी जांच कराई जाए।  इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री अमरजीत भगत से कहा कि वे नेता प्रतिपक्ष से इस सम्बंध में चिट्ठी लिखवाना चाहे तो मिलकर लिखवा सकते हैं।

Read More News: भाजपा हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं, सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया- ठाकरे

विधानसभा की कार्यवाही में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने  जानकारी मांगी है। समितियों एवं मिलर्स को शासन द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में  जानकारी  मांगी है,
2019 -20-2020- 21 के प्रासंगिक व्यय का निर्धारण हो गया क्या ? इस पर  मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है, 2019 -20 के प्रासंगिक व्यय का निर्धारण हुआ है । लेकिन 2021 के प्रासंगिक व्यय का निर्धारण नहीं हुआ है।  विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा यदि समितियों की राशि का पूरा भुगतान कर दिया है तो उसके
सौर्टेज राशि का क्या क्या हुआ ?