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भोपालः मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बीते डेढ़ साल से 5 फीसदी बकाया महंगाई भत्ता का इंतजार कर रहे प्रदेश के 4 लाख 47 हजार सरकारी कर्मचारियों को मई में भुगतान हो सकता है, साथ ही, पिछले साल जुलाई में रोके गए इंक्रीमेंट का लाभ भी दिया जाना है। इस लाभ के बगैर 18 हजार कर्मचारी पिछले साल रिटायर हो चुके हैं और इस साल भी 21 हजार कर्मचारी रिटायर होने हैं।
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दिए हैं, कि जैसे-जैसे प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, राज्य के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते, एनुअल इंक्रीमेंट और सातवें वेतनमान की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का भी कहना है कि इस साल बजट पारित होने के बाद 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में ये लाभ कर्मचारियों को मिल सकते हैं, जिनका भुगतान अप्रैल-मई महीने में होगा… इस पर अनुमानित सालाना खर्च 2 हजार 7 सौ 42 करोड़ रुपए के करीब है।
दरअसल प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता रहा है.. केंद्रीय कर्मचारियों को 5 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई से मिल रहा है। प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने फरवरी 2020 में डीए देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद कोरोना संकट की वजह से राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी।
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