हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में सरकार

 

बस्तर में हड़ताल पर जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खिलाफ राज्य शासन के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है, दरअसल 31 जुलाई से 2 अगस्त तक लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ प्रदर्शन कर रहा है, इनकी हड़ताल तोड़ने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है, आंगनबाड़ी केन्द्रो को बंद करने वाले करीब 927 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 835 सहायिका एवं 67 मिनी आंबां कार्यकर्ता पर बस्तर जिले में सेवा ब्रेक की कार्यवाही की जा रही है, गौरतलब है, कि पिछली बार भी आंबां कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर बर्खास्तगी की कार्यवाही की गई थी।

सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनबाड़ियों छोड़कर हड़ताल का रूख कर लिया है, जिसके चलते कुपोषण मुक्ति का विशेष अभियान ठंडे बस्ते में जा सकता है, 3 दिनों की हड़ताल में बस्तर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके हुए हैं, हड़ताल को तोड़ने के लिए प्रशासन के निर्देश पर हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खिलाफ सर्विस ब्रेक और अवैतनिक करने की कारवाई की जा सकती है, फिलहाल बस्तर जिले में ही करीब 927 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 835 सहायिका एवं 67 मिनी आंबां कार्यकर्ताओं पर सेवा ब्रेक की कार्यवाही की जा रही है।

इससे पहले भी विभाग ने इसी तरह की कार्रवाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर की थी, हालांकि बाद में हड़ताल वापस होने पर इन कर्मचारियों को भी बहाल कर दिया गया, पिछली बार संभाग में 200 से अधिक कार्यकर्ता सहायिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया था, पर इस बार हड़ताल के प्रेरित करने वाले नेताओं को टारगेट कर कार्यवाही की तैयारी चल रही है, ऐसे में यह बस्तर संभाग की सबसे बड़ी कार्यवाही होगी, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग में 9456 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं, सेवा ब्रेक होने पर अपने कार्य के अनुभव का सरकारी सेवा में लाभ नहीं मिलेगा और 3 अगस्त से नये सिरे से ज्वाइनिंग देनी होगी।

दरअलस महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत कार्यकर्ताओं को करीब 4000 और सहायिका को 2000 रूपए एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 2750 रूपये मासिक मानदेय मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन का अंशदान श्रम से 1500 और पांच सौ रुपए का मानदेय की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार वहन करती है, लिहाजा इन कर्मचारियों की मांग है, कि राज्य सरकार अपना मानदेय बढ़ाएं।