कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- UP का राशन मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा | Jitu Patwari accuses Shivraj government, says- UP's ration is being sold in Madhya Pradesh

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- UP का राशन मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा- UP का राशन मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:45 PM IST, Published Date : May 19, 2020/1:35 pm IST

भोपाल। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरीके से गर्म हो उठा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के किसान कर्ज माफी में बड़ा घोटाला होने का अंदेशा जताने के बाद कांग्रेस भड़क उठी है। यही नहीं, कांग्रेस ने अब किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कोर्ट जाने की बात कही है।

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कांग्रेस के मुताबिक कर्ज माफी के मुद्दे पर कोर्ट से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि वह प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दें कि किसान कर्ज माफी का तीसरा चरण पूरा किया जाए। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में जून से किसान कर्ज माफी का तीसरा चरण शुरू करने का फैसला किया था और अब नई सरकार को इस पर अमल करना चाहिए।

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पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि किसान कर्ज माफी पूरी हो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, लेकिन कर्ज माफी में घोटाला और गड़बड़ी की आशंका जताकर कर्ज माफी को रोकने की भूमिका बनाई जा रही है। पूर्व मंत्री के मुताबिक किसान कर्ज माफी में गड़बड़ी का अंदेशा जताने वाले प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का भी कांग्रेस सरकार में कर्ज माफ किया गया है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश का राशन मध्य प्रदेश में बेचा जा रहा है।

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सागर में इस तरह की शिकायतें मिली हैं जो कि खाद्यान्न खरीदी घोटाले की तरफ संकेत करती हैं. साथ ही उन्‍होंने कोरोना संक्रमण को लेकर क्‍वारंटाइन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक प्रदेश में राजस्थान के मुकाबले क्‍वारंटाइन पर ज्यादा राशि खर्च की जा रही है। राजस्थान में जहां संक्रमित के खाने पर 600 और रुकने पर 4 हजार 444 खर्च हो रहे हैं वहीं प्रदेश में तीन हजार राशि प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्च की जा रही है। इसके अलावा उन्‍होंने शराब ठेकेदारों के रेवेन्यू में राहत दिए जाने के सरकार के संकेतों पर भी सवाल उठाए हैं।

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