जयपुर: Questions on Congress in Board Exam भाजपा ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि इसमें छह प्रश्नों का उद्देश्य राजस्थान में सत्तारूढ़ दल का महिमामंडन करना था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उदयपुर में कहा कि यह नई पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास हो सकता है क्योंकि उसे कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है। उन्होंने कहा, “राजनीति विज्ञान के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में छह प्रश्न कांग्रेस से संबंधित थे, जिसमें पार्टी का महिमामंडन करने का असफल प्रयास किया गया था।” भाजपा ने शिक्षण संस्थानों के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए प्रश्न पत्र सेट करने वाले को निलंबित करने की मांग की।
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RBSE 12th Board Exam पूनिया ने कहा कि प्रश्न पत्र में पूछा गया, “1971 का आम चुनाव कांग्रेस की पुन: स्थापना के लिए एक चुनाव साबित हुआ। इस बयान की व्याख्या करें” और “गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया”। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अन्य सवालों में, “ ‘एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में कांग्रेस पर संक्षेप में चर्चा करें’, ‘1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं’, ‘भारत में पहले तीन आम चुनावों में किस पार्टी का दबदबा था’ और ‘किस परिस्थितियों में कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव लड़ा और उसे क्या जनादेश मिला’ शामिल हैं।”
उन्होंने कहा, “कांग्रेस को बताना चाहिए कि देश में आपातकाल किसने लगाया, किसने अनुच्छेद 356 का 100 से अधिक बार दुरुपयोग किया, कौन 1984 में सिख विरोधी दंगों के दोषी थे।” पूनिया ने आरोप लगाया, “यह वही कांग्रेस है जो अकबर को महान कहती है लेकिन महाराणा प्रताप की महानता का महिमामंडन नहीं करती है।” भाजपा ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा एक सवाल भी पूछा गया- “किस आधार पर भाकपा का बंटवारा हुआ।” उसने कहा कि एक और सवाल था, “बसपा के संस्थापक कौन थे।”
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आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि सरकार द्वारा सवालों का चयन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, “बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है। पेपर तय करने वाले विशेषज्ञ की पहचान गोपनीय रखी जाती है।” भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता राम लाल शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि राज्य सरकार बच्चों को कांग्रेस का इतिहास सिखाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, “भाजपा की मांग है कि इस तरह के प्रश्न तैयार करने वाले किसी भी संस्था प्रमुख या शिक्षक को तत्काल निलंबित किया जाए।”
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— Prof Rakesh Sinha MP (@RakeshSinha01) April 22, 2022
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