7th Pay Commission update on DA and TA 2021 : DA, TA ही नहीं हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए भी सरकार ने खोला खजाना, इतनी मिलेगी सैलरी की भर जाएगा आपका अकाउंट

7th Pay Commission update on DA and TA 2021 

नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की बहाली को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। हालांकि  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसके लिए दो महीने का इंतजार करना पड़ेगा।  महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)जुड़ने के बाद सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। 

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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इससे देश के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा इंतजार महंगाई भत्ता यानी डीए, महंगाई राहत यानी डीआर का था।

केंद्र सरकार ने आपने रिटायर कर्ममचारियों के लिए भी कई घोषणाएं की है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब 6 महीने यानि 180 दिनों तक अपने टीए (TA) का विवरण देना होगा। गौरतलब है कि पहले यह समय सीमा 60 दिनों की थी। यह नया नियम 15 जून से लागू हुआ है।

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वहीं केंद्र सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी एचबीए को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने एचबीए के ब्याज दर को बढ़ाया था। ये बढ़ी हुईं दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी। अगर आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च, 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं।

हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा
कर्मचारियों और 5 साल तक लगातार नौकरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए लोन के रूप में एडवांस रकम मिलती है। हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है। HBA के तहत कर्मचारी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकते हैं। HBA के तहत नए घर या फ्लैट की खरीदारी के लिए भी एडवांस मिलता है, इस एडवांस का इस्तेमाल हाउसिंग लोन के डाउन पेमेंट के रूप में किया जा सकता है।

बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हाउसिंग- III ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम  जारी किया और कहा, हाउस बिल्डिंग एडवांस -2017 के संबंध में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.90 फीसदी होगी। यह 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 यानी 18 महीने के लिए होगी।

एडवांस ले सकते हैं इतनी रकम
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और HBA नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी नए घर बनाने या नया घर-फ्लैट खरीदने के लिए 34 महीने के मूल वेतन, मैक्सीमम 25 लाख रु या घर की कीमत या फिर एडवांस चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतनी रकम एडवांस ले सकते हैं। एडवांस ली गई रकम प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 180 महीने तक वसूली जाएगी। बाकी 5 साल में यह ब्याज के तौर पर ईएमआई में वसूली जाएगी

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कर्योमचारियों को बढ़ा हुआ  DA, DR मिलेगा 

JCM के नेशनल काउंसिल के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की बहाली में थोड़ा वक्त और लग सकता है।   कैबिनेट सचिव की अगुवाई में वित्त मंत्रालय और DoPT (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) के साथ हुई बैठक में ये तय किया गया कि DA, DR की बहाली सितंबर 2021 से की जाएगी। 

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 32 प्रतिशत हो जाएगा DA 

 सातवें वेतन आयोग के DA की गणना  के मुताबिक जनवरी 2021 से बकाया DA कम से कम 4 फीसदी हो सकता है। इसके बाद जुलाई 2021 का DA 3 या 4 फीसदी हो सकता है।  DA, DR की बहाली के बाद  मौजूदा DA 17 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत या फिर 32 प्रतिशत हो जाएगा। जनवरी 2020 में DA 4 प्रतिशत बढ़ा था, जबकि जून में महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत  बढ़ा था।  
जनवरी 2020 4 प्रतिशत
जून 2020 3 प्रतिशत
जनवरी 2021 4 प्रतिशत (अनुमानित)
जून 2021 3 या 4 प्रतिशत (अनुमानित)

सितंबर में बहाली के बाद कुल DA = 17% + 4% + 3% + 4% + 3 OR 4%
= 31% या 32%

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तीन महीने का बकाया DA  भी सितंबर की सैलरी में आएगा

DA की तीनों किस्तों (जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021) के एरियर की  बात की जाए तो इसका भी सितंबर मे इसका पेमेंट हो सकता है।  सरकार जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के एरियर भी सितंबर की सैलरी में देगी। केंद्रीय कर्मचारियों की सितंबर की सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा।

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देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, सरकार उनके महंगाई भत्‍ते (Dearness Allowance, DA) और महंगाई राहत (Dearness relief) में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में बढ़ोतरी का पैसा उनकी जुलाई की सैलरी में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उन्हें सितंबर की सैलरी का इंतजार करना होगा।

नेशनल काउंसिल (Staff side) ने इस बारे में एक पत्र भी जारी किया है, ये चिट्ठी JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा के ऑफिस की ओर से जारी किया गया है। इस पत्र के मुताबिक कैबिनेट सचिव के साथ 26 जून 2021 की बैठक काफी पॉजिटिव रही, बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए गए है। महंगाई भत्ते को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। डीए पर फैसला पिछले 18 महीने से पेंडिंग था, सरकार जुलाई से DA को बहाल करेगी, हालांकि आखिरी तीन किस्तों का भुगतान जुलाई में होने की संभावना नहीं है।

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