आर्टिकल 370 : राहुल गांधी ने J & K के नेताओं की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल , मोदी सरकार को लिया आड़े हाथों

: Rupesh Sahu Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : August 6, 2019/9:43 am IST

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से एक खंड छोड़कर धारा-370 को हटा दिया है। पूरे देश की जनता में इसको लेकर उत्साह का माहौल है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर मतभेद उभर आए हैं। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने खुलकर धारा 370 का समर्थन किया वहीं कांग्रेस को गलती सुधारने के लिए चेताया।

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लंबी चुप्पी के बाद इस मामले में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 की ज्यादातर धाराएं हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर व लद्दाख) में बांटने विभाजित करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। मंगलवार को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ‘‘गंभीर असर’’ पड़ेगा। राहुल गांधी ने जम्मू- कश्मीर के नेताओं की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया है।

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राहुल ने ट्वीट किया, “जम्मू-कश्मीर को एकतरफा ढंग से विभाजित करके, निर्वाचित प्रतिनिधियों को कैद करके और संविधान का उल्लंघन करके राष्ट्रीय एकीकरण आगे नहीं बढ़ने वाला है। यह देश भूखंड से नहीं, बल्कि उसकी जनता से बनता है।’’ उनके मुताबिक, “कार्यपालिका की शक्तियों का दुरुपयोग का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।”

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Kashmir’s mainstream political leaders have been jailed at secret locations. <br><br>This is unconstitutional & undemocratic. <br><br>It’s also short sighted and foolish because it will allow terrorists to fill the leadership vaccum created by GOI. <br><br>The imprisoned leaders must be released.</p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href=”https://twitter.com/RahulGandhi/status/1158674735460282368?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 6, 2019</a></blockquote>
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बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 की अधिकतर धाराओं को हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों को विभाजित करने से जुड़े संकल्प और बिल लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया है। इससे पहले, राज्यसभा ने सोमवार को अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराओं को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो संकल्पों एवं विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land.<br><br>This abuse of executive power has grave implications for our national security.</p>— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href=”https://twitter.com/RahulGandhi/status/1158635699186225153?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 6, 2019</a></blockquote>
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