ऑनलाइन परीक्षाओं की शुल्क वृद्धि पर रोक, सीएम की फटकार के बाद जारी किया गया नया नोटिफिकेशन

इंदौर । मुख्यमंत्री कमलनाथ की फटकार के बाद लोक सेवा आयोग एक्शन में आया है। लोक सेवा आयोग ने नया नोटिफिकेशन जारी कर बढ़ी हुई फीस पर रोक लगा दी है। अब छात्रों को पुरानी दरों के हिसाब से ही परीक्षा फीस देनी होगी । मध्यप्रदेश के मूल निवासी,अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग,दिव्यांग को 250 देने होंगे । वहीं प्रदेश के बाहर और शेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस के रुप में 500 रुपए चुकाने होंगे।

ये भी पढ़ें- सीजी पीएससी जीरो ईयर घोषित होने से छात्र परेशान, राज्य लोक सेवा आयो…

बता दें कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी ऑनलाइन परीक्षाओं की फीस दोगुनी कर दी है। इससे सभी उम्मीदवारों की परेशानियां बढ़ गई है। अब अनराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की फीस 1200 रुपये से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपये कर दी गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये की जगह 1250 रुपये चुकाने होंगे। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के इस कदम पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई थी।

ये भी पढ़ें- ऑनलाइन परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में भारी वृद्धि, सीएम ने नाराजगी …

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई वृद्धि पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि बगैर जानकारी के लिये गये इस निर्णय के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल इस पर पुनर्विचार कर फ़ीस वृद्धि पर रोक लगाने कहा था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी ऑनलाइन परीक्षाओं की फीस दोगुनी कर दी है। इससे सभी उम्मीदवारों की परेशानियां बढ़ गई है। अब अनराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की फीस 1200 रुपये से बढ़ाकर सीधे 2500 रुपये कर दी गई है और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये की जगह 1250 रुपये चुकाने होंगे।

ये भी पढ़ें- मेयर बनने का सपना देख रहे भाजपा और कांग्रेस नेताओं को झटका

बढ़ी हुई फीस दरें लागू कर दी गई थी । हाल ही में सहायक संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास (क्षेत्र एवं विस्तार) की परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों नई दरों के हिसाब से फीस का भुगतान अब नहीं करना पड़ेगा। सहायक संचालक किसान कल्याण एंव कृषि विकास के लिए 37 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2019 है। फीस में बढ़ोतरी के बाद उम्मीदवार खुद को ठगा महसूस कर रहे थे,लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली है। पीएससी ने फीस बढ़ी हुई दरें लागू तो कर दी है, पर अब तक इसको लेकर कोई सफाई नहीं दी है। लोक सेवा आयोग को कम से कम फीस बढ़ाने के क्राइटेरिया का बारे में तो उम्मीदवारों को जानकारी देनी चाहिए। पीएससी ने फीस बढ़ाने की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी नहीं दी है।
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/EtUjDat548E” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>