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जबलपुर, मध्यप्रदेश। रक्षा संस्थानों की 12 अक्टूबर से घोषित बेमियादी हड़ताल स्थगित हो गई है। CLC (चीफ लेबर कमिश्नर) दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। CLC डीपीएस नेगी ने दोनों पक्षों को अपनी कार्रवाई स्थगित करने का आदेश दिया है। निगमीकरण के विषय पर रक्षा मंत्रालय सचिव से समाधानमूलक वार्ता जारी रहेगी।
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जानकारी के मुताबिक सभी पार्टियों के बीच सहमति होने के बाद यह फैसला किया गया है। इस स्ट्राइक को तीन ट्रेड यूनियंस भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लॉयीज फेडरेशन और इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरनेशन ने भी समर्थन दिया था।
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भारत सरकार ने जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बदलकर रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ ऑफिस बनाने का फैसला किया था, यानी की कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी 100 प्रतिशत इकाई सरकार के पास जाने वाली थी।
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जिसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ तीनों ट्रेड यूनियंस ने चार अगस्त 2020 को एक ज्वाइंट नोटिस भेजा, जिसमें 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाए जाने की बात कही गई थी।
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